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नियम बदल रहे हैं: उत्तराखंड में पंचायतों को मिला ये अधिकार
Panchayati Raj Uttarakhand : Village Self-Reliance : Panchayat Building Tax : User Charges Panchayat : Local Governance Uttarakhand : Gram Panchayat Development : Panchayat Rules Update : उत्तराखंड सरकार ने Panchayati Raj Uttarakhand को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब नगर निकायों की तरह पंचायतें भी अपने भवनों से कर वसूल सकेंगी और यूजर चार्जेज लेने में सक्षम होंगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में नई नियमावली तैयार की जा रही है।
विभाग ने नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है और इसे जिला पंचायती राज अधिकारियों (DPRO) और जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों (AMA) के सुझाव के लिए भेजा गया है। प्रस्तावित नियमावली जल्द ही कैबिनेट में पेश की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायतें (ग्राम, क्षेत्र, जिला) वर्तमान में केवल केंद्र और राज्य वित्त आयोग की सहायता पर निर्भर हैं। Village Self-Reliance के उद्देश्य से अब पंचायतों को आय के अपने स्रोत जुटाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि पंचायती राज अधिनियम में पहले से कर वसूलने का प्रविधान था, लेकिन नियमावली में इसकी स्पष्टता नहीं थी।
नई नियमावली के अनुसार पंचायतें अपने क्षेत्र के व्यावसायिक और अन्य भवनों पर Panchayat Building Tax वसूल सकेंगी। कर दरें भवन के आकलन के आधार पर 50 से 200 रुपये रखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंचायतें स्वच्छता, सोलर लाइट, सिंचाई और सड़क निर्माण जैसे कामों के लिए User Charges Panchayat वसूल सकेंगी। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर सेस लगाने का प्रावधान भी किया गया है। किसी भी कर या शुल्क के लिए पंचायत प्रस्ताव पारित करते समय कारण और उद्देश्य स्पष्ट करेगी।
शुरुआती दौर में कर वसूलने के लिए व्यावसायिक भवन, होमस्टे, रिसॉर्ट और बड़े पक्के मकानों पर कर लगाया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कर में राहत दी जाएगी। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य में कुल 7817 ग्राम पंचायतें हैं, 89 क्षेत्र पंचायत और 13 जिला पंचायत हैं। अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 1160 ग्राम पंचायतें हैं…जबकि चंपावत जिले में सबसे कम 312 ग्राम पंचायतें हैं।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह नई नियमावली Local Governance Uttarakhand और ग्राम पंचायतों के विकास को मजबूत बनाने में मदद करेगी।
जल्दी करें आवेदन! SSB में कांस्टेबल के सैकड़ों पदों पर भर्ती शुरू
SSB Constable Recruitment 2026 : SSB Jobs Notification : Constable Tradesman Vacancy : SSB Driver Recruitment : Government Jobs India : Paramilitary Jobs : Online Application SSB : अर्धसैनिक बल में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। SSB Constable Recruitment 2026 के तहत सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से देशभर में कुल 827 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 21 मार्च 2026 से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
भर्ती की जानकारी के अनुसार SSB Jobs Notification में अलग-अलग ट्रेड के पद शामिल किए गए हैं। इनमें ड्राइवर, नाई, दर्जी, बढ़ई, धोबी, मोची, गार्डनर और अन्य तकनीकी ट्रेड के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
इस भर्ती में सबसे अधिक पद SSB Driver Recruitment के तहत भरे जाएंगे। ड्राइवर के कुल 553 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा कांस्टेबल वेटरनरी के 34 गार्डनर के 41 वॉटर कैरियर के 5 मोची के 25 टेलर के 41 धोबी के 74 नाई के 43 वेटर के 3 बढ़ई के 7 और नर्सिंग ऑर्डरली का 1 पद शामिल है। कुल मिलाकर 827 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को Government Jobs India के तहत पे लेवल-3 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। शुरुआती सैलरी लगभग 21700 रुपये से 69100 रुपये तक होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे।
चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। इसमें सबसे पहले Physical Efficiency Test और Physical Standard Test लिया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ट्रेड्समैन और ड्राइवर पदों के लिए स्किल टेस्ट भी होगा। अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।
लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे…जो 100 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट रखी गई है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। प्रश्न सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और भाषा से जुड़े होंगे।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को Online Application SSB प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होगा…जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
आवेदन पूरा करने के बाद उम्मीदवार फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट या डाउनलोड अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का अपडेट, पढ़िए पूरी खबर
Uttarakhand Education News : Government Schools Uttarakhand : Principal Vacancy Uttarakhand ; Headmaster Vacancy : Dhansingh Rawat : School Education Uttarakhand : Teacher Recruitment Update : उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के अधिकांश पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। हालात यह हैं कि करीब 93 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त हैं, जिससे स्कूलों के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। Government Schools Uttarakhand में इस स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। इसके तहत करीब 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव रखा गया था। Principal Vacancy Uttarakhand को लेकर यह प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भी भेजा गया था…लेकिन बाद में इसे वापस लेना पड़ा।
दरअसल, इस फैसले का राजकीय शिक्षक संघ ने विरोध किया था। शिक्षकों का कहना था कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के सभी पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाने चाहिए…क्योंकि ये पद प्रमोशन श्रेणी में आते हैं। Teacher Recruitment Update से जुड़े इस विवाद के बाद सरकार ने फिलहाल आयोग को भेजा गया प्रस्ताव वापस ले लिया।
शिक्षा मंत्री के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के आदेश के बाद यह प्रस्ताव वापस लिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने के बाद ही आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। School Education Uttarakhand से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय के बाद खाली पदों को भरने की कार्रवाई तेज की जाएगी।
इधर प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों से जुड़ा एक और मामला भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राज्य के 133 अशासकीय स्कूलों में कार्यरत 413 तदर्थ प्रवक्ता और एलटी शिक्षक मौलिक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए गए हैं। Dhansingh Rawat ने कहा कि यह स्थिति कटऑफ तिथि के कारण बनी है।
विभागीय अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 की धारा 40 के तहत तदर्थ सेवाओं के विनियमितीकरण की व्यवस्था है। इसके लिए 30 जून 2010 को कटऑफ डेट तय की गई थी। जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस तिथि के बाद हुई है…वे मौलिक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
प्रदेश में बड़ी संख्या में खाली पड़े प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों के कारण स्कूलों के संचालन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है….जिसके बाद ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
सावधान! उत्तराखंड के इन इलाकों में कभी भी हो सकता है हिमस्खलन
Avalanche Alert : Uttarakhand Weather : DGRE Warning : Mountain Safety : उत्तराखंड में बदलते मौसम ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। पिछले 72 घंटों में मौसम के तेजी से बदले मिजाज के बीच अब हिमस्खलन यानी Avalanche का खतरा भी बढ़ गया है। डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE) ने राज्य के तीन संवेदनशील जिलों में Avalanche को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भी Advisory जारी कर प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
जिन जिलों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है, उनमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन तीनों जिलों को Avalanche Danger Level-3 में रखा गया है…जो मध्यम से उच्च जोखिम की श्रेणी माना जाता है। यह अलर्ट 21 मार्च से 22 मार्च तक प्रभावी रहेगा। खासतौर पर उन क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है…जहां पहले भी हिमस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं।
दरअसल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बदलते Weather Pattern के कारण नई और पुरानी बर्फ की परतों के बीच असंतुलन बन जाता है। यही स्थिति Avalanche का मुख्य कारण बनती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और Snowfall की संभावना भी जताई है…जिससे खतरा और बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए DGRE ने समय रहते चेतावनी जारी की है।
इस अलर्ट के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दिन और रात दोनों समय बर्फबारी और मौसम की स्थिति पर नजर रखी जाए। खास तौर पर उन इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है जहां पहले Avalanche Zone चिन्हित किए गए हैं।
एडवाइजरी में स्थानीय लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। यदि बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। साथ ही घरों और गौशालाओं की छतों पर अधिक बर्फ जमा न होने देने की भी हिदायत दी गई है….क्योंकि ज्यादा बर्फ का भार दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि जो लोग 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वे अगले एक-दो दिनों के लिए निचले इलाकों की ओर शिफ्ट होने पर विचार करें। इससे संभावित खतरे को कम किया जा सकता है।
इसके अलावा ट्रेकर्स, पर्यटक और स्थानीय लोगों को पुराने Avalanche Zone से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये वे इलाके हैं जहां पहले भी हिमस्खलन हो चुका है और दोबारा ऐसी घटनाएं होने की संभावना अधिक रहती है।
गौरतलब है कि DGRE की यह चेतावनी केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। देश के अन्य हिमालयी राज्यों में भी मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी इसी तरह की चेतावनी दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि Climate Change और असामान्य मौसम के कारण हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में समय रहते चेतावनी और जागरूकता ही बड़े हादसों को टालने का सबसे प्रभावी तरीका माना जा रहा है।
उत्तराखंड मे अब सड़क पर दिखी तेज रफ्तार तो सीधा एक्शन, बनेगी नई SOP
RoadSafety : SpeedControl : UttarakhandTraffic : DehradunNews : उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार और परिवहन विभाग अब SpeedControl को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) तैयार की जाएगी। इसके तहत शहरों की सड़कों पर गति सीमा तय करने के साथ सुरक्षा के लिए रंबल स्ट्रिप भी लगाए जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वाहनों को सीज करने और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
दुर्घटनाओं में तेज रफ्तार बड़ी वजह
परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले वर्ष 1800 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। जांच में सामने आया कि करीब एक तिहाई हादसे OverSpeeding के कारण हुए। इसी वजह से विभाग अब तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए नई कार्ययोजना तैयार कर रहा है…जिसे जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में लगेंगे ANPR कैमरे
सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए शहरों में ANPRCamera लगाने की भी योजना है। परिवहन विभाग करीब 23 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। ये कैमरे उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां पिछले वर्षों में अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं।
देहरादून में दो मार्गों पर विशेष निगरानी
राजधानी देहरादून में भी वाहनों की गति नियंत्रित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत राजपुर रोड से दिलाराम चौक और आशारोड़ी से आईएसबीटी के बीच विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन मार्गों पर कैमरों के माध्यम से तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग करने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे।
रात में बढ़ेगी चेकिंग
अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं रात के समय होने की बात सामने आने के बाद विभाग ने NightChecking को भी सख्त करने का फैसला किया है। रात के समय विशेष अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जाएगी।
सीज वाहनों के लिए अलग स्थान की तैयारी
तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के तहत उन्हें सीज भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग अब अलग स्थान चिह्नित करने की तैयारी कर रहा है…क्योंकि अभी सीज वाहनों को रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। परिवहन विभाग का मानना है कि इन कदमों से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।
धामी ने बनाई पूरी टीम, अब उत्तराखंड में 11 कैबिनेट मंत्रियों का रिकॉर्ड दो बार उनके नाम
UttarakhandPolitics | PushkarSinghDhami | CabinetExpansion | UttarakhandGovernment | UttarakhandMLA : तमाम चर्चाओं, अटकलों और राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने आखिरकार अपनी पूरी टीम का गठन कर दिया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तराखंड में निर्वाचित सरकारों में 11 कैबिनेट मंत्री बनाने का रिकॉर्ड अब दोबारा उनके नाम हो गया है। यह उपलब्धि पहले विजय बहुगुणा के पास थी…और अब धामी ने इसे दोबारा हासिल कर लिया है।
विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि धामी दो बार अपनी पूरी टीम बनाने में सफल रहे हैं। उनकी पहली सरकार (धामी-1) में भी 11 कैबिनेट मंत्री शामिल थे…जबकि दूसरी सरकार (धामी-2) शुरुआत में केवल 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शुरू हुई थी। अब यह पूरी टीम यानी 11 मंत्री बन गई है…जो प्रशासन और शासन दोनों में मजबूती और संतुलन का प्रतीक मानी जा रही है।
इतिहास में उत्तराखंड की कैबिनेट का आंकड़ा
उत्तराखंड में अब तक बनी सरकारों में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या इस प्रकार रही है:
नारायण दत्त तिवारी (2002-2007): 9 कैबिनेट मंत्री…2 राज्यमंत्री – इंदिरा हृदयेश, नरेंद्र सिंह भंडारी, हीरा सिंह बिष्ट, तिलक राज बेहड़, तेजपाल सिंह रावत, महेंद्र सिंह माहरा, प्रीतम सिंह, नवप्रभात, गोविंद सिंह कुंजवाल; राज्यमंत्री: अमृता रावत, साधुराम।
भुवन चंद्र खंडूरी-1 (2007-2009): 9 कैबिनेट मंत्री – प्रकाश पंत, रमेश पोखरियाल निशंक, मातबर सिंह कंडारी, बंशीधर भगत, विशन सिंह चुफाल, दिवाकर भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, राजेंद्र भंडारी।
रमेश पोखरियाल निशंक (2009-2011): 7 कैबिनेट मंत्री…4 राज्यमंत्री – मातबर सिंह कंडारी, प्रकाश पंत, दिवाकर भट्ट, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजेंद्र भंडारी, बिशन सिंह चुफाल; राज्यमंत्री: विजया बड़थ्वाल, गोविंद सिंह बिष्ट, खजान दास, बलवंत सिंह भौर्याल।
भुवन चंद्र खंडूरी-2 (2011-2012): 6 कैबिनेट मंत्री…4 राज्यमंत्री – मातबर सिंह कंडारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक, प्रकाश पंत, दिवाकर भट्ट, राजेंद्र भंडारी; राज्यमंत्री: विजय बड़थ्वाल, गोविंद सिंह बिष्ट, खजान दास, बलवंत सिंह भौर्याल।
विजय बहुगुणा (2012-2014): 11 कैबिनेट मंत्री – इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, अमृता रावत, हरक सिंह रावत, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम सिंह पंवार, हरीश चंद्र दुर्गापाल, सुरेंद्र राकेश।
हरीश रावत (2014-2017): 9 कैबिनेट मंत्री – इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, दिनेश धनै, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रीतम पंवार, हरीशचंद्र दुर्गापाल।
त्रिवेंद्र सिंह रावत (2017-2021): 6 कैबिनेट मंत्री – सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, अरविंद पांडेय, सुबोध उनियाल; 2 राज्यमंत्री: धन सिंह रावत, रेखा आर्य।
तीरथ सिंह रावत (2021): 8 कैबिनेट मंत्री – सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी; 3 राज्यमंत्री: धन सिंह रावत, रेखा आर्य, यतीश्वरानंद।
पुष्कर सिंह धामी-1 (जुलाई 2021-मार्च 2022): 11 कैबिनेट मंत्री – सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, यतीश्वरानंद।
पुष्कर सिंह धामी-2 (मार्च 2022 से): शुरू में 8 कैबिनेट मंत्री – सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास। चंदन रामदास के निधन और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब पूरी टीम 11 कैबिनेट मंत्री बन गई।
धामी कैबिनेट का महत्व
इस कैबिनेट विस्तार के साथ मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल में मैदान और पहाड़ दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल है।
विशेष रूप से यह गौर करने योग्य है कि पहली बार हरिद्वार जिले को दो कैबिनेट मंत्री मिले हैं…जो क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक मजबूती का संकेत माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अब पूरी टीम के साथ धामी सरकार अनुभव, नेतृत्व और जनसंपर्क के संतुलन में मजबूत स्थिति में है….जिससे आगामी कार्यकाल में शासन और विकास दोनों को बल मिलेगा।
खजान दास का कद बढ़ा, संगठन से उठकर फिर बने कैबिनेट मंत्री
Uttarakhand Politics | Cabinet Expansion | Khajan Das : उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हुए कैबिनेट विस्तार में खजान दास को मंत्री बनाया गया है। यह उनके लंबे राजनीतिक और संगठनात्मक सफर का परिणाम माना जा रहा है।
Political Journey:
राजपुर रोड विधानसभा सीट से विधायक खजान दास भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने जमीन से राजनीति शुरू की। उन्होंने बूथ स्तर से संगठन को मजबूत किया और धीरे-धीरे पार्टी में अपनी मजबूत पहचान बनाई।
खजान दास अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा, समाज कल्याण और खेल विभाग में काम किया।
Ground Connect:
2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क, पेयजल और शहरी सुविधाओं के विकास पर खास ध्यान दिया। उनके काम करने का तरीका और जनता से जुड़ाव उन्हें लगातार मजबूत बनाता गया।
अब एक बार फिर उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने से साफ है कि पार्टी ने उनके अनुभव और जनाधार पर भरोसा जताया है।
हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा धुरंधर धामी, एक बार फिर रचेंगे इतिहास !
Uttarakhand News: Defence Minister: Rajnath Singh: उत्तराखंड में भाजपा की ओर से विधानसभा 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। धामी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर हल्द्वानी में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2017 के बाद से भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड में किया जा रहे विकास कार्यों का वर्णन किया।
वहीं उन्होंने 2022 चुनाव से पहले दिए गए बयान को भी दोहराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव को अपने नाम करेगी। साल 2022 विधानसभा चुनाव में धामी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाई और एक इतिहास भी रचा।
राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पिछली बार उन्होंने धामी को धाकड़ धामी कहा था। और इस बार हल्द्वानी में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी नाम दिया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से धामी नेतृत्व की तारीफ की और उन्हें धुरंधर बताया उसे साफ नजर आ रहा है कि भाजपा ने इशारों इशारों में धामी को 2027 विधानसभा चुनाव की कमान सौंप दी है।
पहली बार कैबिनेट मंत्री बने भरत सिंह चौधरी, ग्राम प्रधान से मंत्री तक का सफर
Uttarakhand Politics | Cabinet Expansion | Bharat Chaudhary : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के मंत्रिमंडल विस्तार में रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। शुक्रवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने संस्कृत भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ ली।
ग्राम प्रधान से शुरू हुआ राजनीतिक सफर
भरत सिंह चौधरी मूल रूप से Rudraprayag district के मवाना घोलतीर क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत ग्राम पंचायत मवाना के प्रधान पद से की थी। इसके बाद जनसेवा और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने धीरे-धीरे अपनी पहचान मजबूत की।
2017 में पहली बार बने विधायक
राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने Bharatiya Janata Party का दामन थामा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रुद्रप्रयाग सीट से जीत हासिल कर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया।
2022 में दोबारा मिला जनता का भरोसा
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें दूसरी बार विधायक चुना। लगातार जनता के बीच सक्रिय रहने की वजह से क्षेत्र में उनकी छवि एक जमीनी नेता की बनी हुई है।
पहली बार बने कैबिनेट मंत्री
अब मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है। इसे उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष और जनसेवा का परिणाम माना जा रहा है।
क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर
मंत्रिमंडल के इस विस्तार में सरकार ने मैदान और पहाड़ दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है, ताकि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को सरकार में भागीदारी मिल सके।
हरिद्वार के कद्दावर नेता मदन कौशिक की दमदार वापसी, चौथी बार बने कैबिनेट मंत्री
Uttarakhand Politics | Cabinet Expansion | Madan Kaushik : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के मंत्रिमंडल विस्तार में हरिद्वार के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही मदन कौशिक चौथी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं…जो उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और मजबूत जनाधार को दर्शाता है।
शुक्रवार को Lok Bhavan Dehradun में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल Gurmit Singh ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2002 से लगातार जीत का रिकॉर्ड
Haridwar Leader Madan Kaushik उत्तराखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने वर्ष 2002 से लेकर अब तक हुए सभी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है…जो उनकी लगातार लोकप्रियता और मजबूत जनाधार को दर्शाता है।
संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़
मदन कौशिक का राजनीतिक सफर काफी समृद्ध रहा है। वे Bharatiya Janata Party के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इससे पहले वे Ramesh Pokhriyal Nishank, Trivendra Singh Rawat और Tirath Singh Rawat की सरकारों में भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
त्रिवेंद्र सरकार के दौरान उन्होंने सरकार के प्रवक्ता के रूप में भी अहम भूमिका निभाई थी। Haridwar district में उनका राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है और उन्हें वहां का कद्दावर नेता कहा जाता है।
धामी कैबिनेट में अनुभव और संतुलन
Dhami Cabinet Expansion में उनकी वापसी को संगठन और सरकार दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। इस विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है और मैदान-पहाड़ दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।