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पूर्णागिरि क्षेत्र में खाद्य विभाग का छापा, गंदगी दिखी तो तुरंत एक्शन !
Champawat : Purnagiri: Food Inspection: जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने भैरव मंदिर, सेलागाड़ एवं ठुलीगाड़ क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां संचालित भोजनालयों, फास्ट फूड सेंटरों और रेस्टोरेंट्स में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान ठुलीगाड़ क्षेत्र में एक जलेबी विक्रेता खुले में खाद्य सामग्री बेचते हुए पाया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दूषित हो रही जलेबी एवं समोसों को मौके पर ही नष्ट कराया तथा संबंधित विक्रेता को भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न करने की कड़ी चेतावनी दी।
अभियान के दौरान सभी चाट एवं जलेबी विक्रेताओं को खाद्य सामग्री को ढककर रखने हेतु जाली, शीशे अथवा सूती कपड़े का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही भोजनालय संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने, ताजा एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री ही परोसने तथा ग्राहकों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।
मेला क्षेत्र में निरीक्षण के उपरांत विभागीय टीम ने टनकपुर स्थित विभिन्न खाद्य एजेंसियों एवं डिस्ट्रीब्यूटर प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पैक्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, मसाले, फ्लेवर्ड टी एवं खाद्य तेल (एडीबल ऑयल) सहित कुल पांच नमूने जांच हेतु संकलित कर राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान दिनेश फर्त्याल सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।
दीश्रा जोशी ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी और 12वीं में बन गई टॉपर !
Nainital: CBSE: Results: Diksha Joshi: नैनीताल की होनहार छात्रा दीक्षा जोशी ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। अनुशासन, निरंतर मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर दीक्षा ने यह सफलता हासिल कर न केवल अपने विद्यालय बल्कि पूरे शहर और परिवार का नाम रोशन किया है। खास बात यह रही कि इतिहास विषय में उन्होंने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए।
दीक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और इंटरनेट मीडिया से दूरी को दिया। उनका कहना है कि उन्होंने प्रतिदिन लगभग छह घंटे पढ़ाई की और हमेशा लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। दीक्षा का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाकर समाज और देश के लिए कार्य करना है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अभी से स्नातक के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है।
दीक्षा की इस उपलब्धि के पीछे उनके माता-पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके पिता किशोर जोशी नैनीताल में दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रभारी हैं, जबकि माता आशा जोशी उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के राज्य स्तरीय शहरी विकास संस्थान में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। दोनों ने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद घर में शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक माहौल बनाए रखा, जिससे दीक्षा को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली।
मूल रूप से चंपावत जिले के चनोड़ा गांव निवासी दीक्षा ने इससे पहले 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी 94.2 प्रतिशत अंक हासिल कर कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उनकी सफलता से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है तथा लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है।
उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने दी नई चकबंदी नीति को मंजूरी
Uttarakhand Cabinet | Chakbandi Policy 2026 | Pushkar Singh Dhami | Agriculture Development | Migration Control | Uttarakhand News | Mountain Villages : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास और पलायन रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दे दी है।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों के 275 गांवों को चकबंदी योजना से जोड़ना है। इसके तहत हर साल प्रत्येक जिले के 5 गांवों में चकबंदी का कार्य किया जाएगा।
नई नीति के तहत केवल विवाद रहित गांवों का चयन किया जाएगा। चकबंदी क्षेत्र का न्यूनतम भूमि क्षेत्र 10 हेक्टेयर होना जरूरी होगा। यदि भूमि क्षेत्र कम है…तो कम से कम 25 खाताधारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि चक निर्माण का कार्य भू-स्वामियों की आपसी सहमति से किया जाएगा। किसान स्वयं चकबंदी योजना तैयार कर संबंधित अधिकारियों को सौंप सकेंगे।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर हाई पावर कमेटी (HPC) अनुश्रवण समिति और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस नीति से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) या सहायक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। सरकार तीन साल बाद इस नीति की समीक्षा भी करेगी।
गौलापार वेंडी स्कूल के बच्चों ने CBSE 12वीं नतीजों में कमाल कर दिया
Haldwani: Vendy School: Inter: CBSE Results: वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दौलतपुर के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम इस वर्ष बेहद शानदार रहा, जिससे छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों में खुशी का माहौल है।
विद्यालय की छात्रा श्रेया कन्याल एवं हर्षिता भट्ट ने 95.8% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से विद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं हिमानी बोरा ने 92.1%, रुद्राक्ष ने 91.6%, प्रगुनीता ने 91.7%, जागृति लोसाली ने 90.5%, शांतनु ने 90.2%, निकिता बोरा ने 90.1%, रिया पलाड़िया एवं शुभ प्रताप ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।
विद्यालय के निदेशक डॉ. विकल बवाड़ी एवं प्रधानाचार्य डॉ. भावना बवाड़ी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण एवं अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में भी निरंतर मेहनत कर विद्यालय, परिवार एवं क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल विजय जोशी, एचओडी करण मेवाड़ी सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े निर्णय
Pushkar Singh Dhami | Uttarakhand Cabinet | No Vehicle Day | Work From Home | EV Policy | Energy Saving | Uttarakhand News : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राज्य में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन लागत पर भी पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद राज्य सरकार भी कई व्यवहारिक बदलाव लागू कर रही है…ताकि ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।
सरकार ने सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
कैबिनेट ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। साथ ही सरकारी और निजी भवनों में एसी के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकार ने “एक अधिकारी, एक वाहन” नीति लागू करने का भी फैसला किया है। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं…वे एक दिन में केवल एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे।
राज्य में जल्द नई EV पॉलिसी लाई जाएगी। इसके तहत नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने और Visit My State अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग, धार्मिक, ग्रामीण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान भी शुरू करेगी। इसके तहत स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी खरीद में Make in India नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
बैठक में खाद्य तेल की खपत कम करने, लो-ऑयल फूड को बढ़ावा देने और स्कूलों, अस्पतालों व सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करने का फैसला लिया गया।
किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राज्य में PNG कनेक्शन, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने का भी फैसला लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी।
उत्तराखंड: सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, छात्राओं ने फिर मारी बाजी
CBSE Result 2026 | CBSE 12th Result | Board Result | CBSE News | Education News | Students Result | Dehradun News : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट में गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले वर्ष CBSE 12वीं का रिजल्ट 88.39 प्रतिशत रहा था। इस बार पास प्रतिशत में 3.19 प्रतिशत की कमी आई है।
सीबीएसई के अनुसार इस साल 17 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से 15,07,109 विद्यार्थी सफल हुए हैं।
इस बार बोर्ड ने पहली बार मूल्यांकन प्रक्रिया में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया था।
रिजल्ट में छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 88.86 प्रतिशत छात्राएं और 82.13 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। छात्राओं का रिजल्ट छात्रों की तुलना में 6.73 प्रतिशत अधिक रहा।
बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखा गया।
उत्तराखंड: ‘रस मलाई’ खाने पहुंचे RTO दारोगा को ट्रांसपोर्टरों ने दुकान में किया बंद
Dehradun News | RTO Enforcement | Harrawala Viral Video | Transport Department | Uttarakhand News | Viral Case | RTO Inspector : हर्रावाला में कथित अवैध वसूली मामले को लेकर परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। वायरल वीडियो के बाद बाइक स्क्वायड के उप निरीक्षक शशिकांत तेंगोवाल को निलंबित कर दिया गया है।
सोमवार को उप निरीक्षक शशिकांत तेंगोवाल हर्रावाला क्षेत्र में पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान ट्रांसपोर्टरों ने उन्हें एक दुकान में “रस मलाई” खाने के बहाने बुलाया और बाहर से शटर बंद कर दिया। करीब दो घंटे तक वह दुकान के अंदर ही रहे।
बताया जा रहा है कि बाहर ट्रांसपोर्टरों की भीड़ जमा हो गई और अंदर मौजूद दारोगा पर लेनदेन और वसूली के आरोप लगाए गए। इस दौरान कई लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो सामने आने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया।
हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उप निरीक्षक ड्यूटी के बाद दुकान में गए थे और वीडियो में किसी तरह की नकदी दिखाई नहीं दे रही है।
आरटीओ प्रवर्तन डा. Anita Chamola ने कहा कि मामले की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है और आगे की जांच की जा रही है।
इस घटना के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और चेकिंग अभियान पर भी सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
दिल्ली में शादी के 6 दिन बाद उत्तराखंड की निशा की हत्या, पति ने बेड में छिपाया था शव
Haldwani News | Delhi Murder Case | Nisha Parveen | Banbhoolpura | Crime News | Uttarakhand News | Delhi Police : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र की रहने वाली 27 वर्षीय निशा परवीन की शादी के छह दिन बाद ही हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसके पति मोहम्मद एजाज ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
जानकारी के अनुसार निशा की शादी 26 अप्रैल को दिल्ली के लक्ष्मणपुरी इलाके में रहने वाले एजाज से हुई थी। शादी के बाद निशा अपने ससुराल चली गई थी।
निशा के चाचा मुस्तकीम ने आरोप लगाया है कि इस हत्या में तीन लोग शामिल हैं…जिनमें से दो आरोपी अभी फरार हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
परिजनों के अनुसार शादी के छह दिन बाद यानी 2 मई को एजाज ने निशा की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बेड के अंदर छिपाकर फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का खुलासा हुआ।
दिल्ली पुलिस ने आरोपी एजाज को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी परिवार को 6 मई को दी गई…जिसके बाद परिजन दिल्ली पहुंचे।
पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को निशा का शव हल्द्वानी लाया गया…जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या के पीछे अवैध संबंध की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि निशा की यह दूसरी शादी थी।
बनभूलपुरा थानाध्यक्ष DS Fartyal ने कहा कि मामला दिल्ली का होने के कारण वहां की पुलिस ही जांच और कार्रवाई कर रही है।
उपनल कर्मियों के लिए अच्छी ख़बर, सरकार ने जारी किया नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट
UPNL Employees | Uttarakhand Government | Outsource Workers | Contract Employees | Dehradun News | UPNL Contract | Uttarakhand News : उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने उपनल कर्मियों की सेवा सुरक्षा को लेकर नया अनुबंध प्रारूप जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार अब उपनल कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर मानी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह अवकाश और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी।
नए अनुबंध में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी कर्मचारी पर नियमों के उल्लंघन या अनुशासनहीनता का आरोप लगने पर उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मचारी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।
दरअसल पहले जारी अनुबंध की कुछ शर्तों को लेकर उपनल कर्मियों ने विरोध जताया था। इसके बाद शासन ने नया प्रारूप जारी किया है। पुराने अनुबंध में नियुक्ति को पूर्णतया अस्थायी बताया गया था…जिसे अब हटा दिया गया है।
नए नियमों के अनुसार उपनल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश और 14 दिन का सवेतन उपार्जित अवकाश मिलेगा। इसके अलावा वित्त विभाग के नियमों के अनुसार अन्य छुट्टियां और सुविधाएं भी दी जाएंगी।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के अनुबंध का हर साल विस्तार किया जाएगा। हालांकि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
उत्तराखंड: बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, 31 मई तक करवा लें ये काम
Pension Verification | Social Welfare Department | Uttarakhand News | Pension Holders | Dehradun News | Pension Update | Verification Process : समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में पेंशन धारकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में कुल 12 लाख 9 हजार 668 पेंशन धारकों का सत्यापन 31 मई तक पूरा किया जाना है।
जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन की रिपोर्ट 10 जून तक जमा कराई जाए। तय समय पर काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
समाज कल्याण विभाग के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग, किसान और विधवा पेंशन धारकों को हर महीने करोड़ों रुपये की पेंशन दी जाती है। पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर साल लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है।
इस बार सत्यापन प्रक्रिया में देरी की वजह सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी समस्या बताई जा रही है। करीब 15 दिनों तक कर्मचारियों और अधिकारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अब जिला प्रशासन ने 31 मई तक हर हाल में सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम विकास अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
समाज कल्याण अधिकारी Deepankar Ghildiyal ने कहा कि अगले तीन सप्ताह में सभी पेंशन धारकों का सत्यापन पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाएगी।