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उत्तराखंड के लिए गर्व की बात, SP लोकजीत सिंह को मिलेगा स्कॉच अवार्ड
Dehradun News : Skoch Award 2026 : Traffic Management : Char Dham Yatra : Uttarakhand Police : India Habitat Centre : देहरादून के लिए गर्व की खबर है। इस वर्ष प्रतिष्ठित स्कॉच ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला ‘स्कॉच अवार्ड’ देहरादून के पुलिस अधिकारी लोकजीत सिंह को प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान 28 मार्च को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में दिया जाएगा।
स्कॉच ग्रुप प्रशासन पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और संस्थानों को हर वर्ष सम्मानित करता है। इसका उद्देश्य सुशासन और नवाचार को बढ़ावा देना है।
इस बार यह सम्मान चारधाम यात्रा के दौरान प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतरीन समन्वय के लिए दिया जा रहा है। पिछले वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे…जिससे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे समय में देहरादून पुलिस ने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया, जिसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक एसपी लोकजीत सिंह को सौंपी गई थी।
यात्रा मार्गों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का व्यापक उपयोग किया गया। भारी भीड़ के बावजूद यातायात को सुचारू रखने में यह रणनीति कारगर साबित हुई।
थराली क्षेत्र में आई आपदा के दौरान भी कंट्रोल रूम ने राहत एवं बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई। विभिन्न विभागों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू ऑपरेशन को गति दी गई।
इस उपलब्धि पर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से बधाई दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे न केवल एक अधिकारी, बल्कि पूरी देहरादून पुलिस के लिए सम्मान बताया। उनका कहना है कि ऐसे पुरस्कार पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और बेहतर सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।
स्कॉच अवार्ड से सम्मानित होना इस बात का संकेत है कि आधुनिक तकनीक और सुव्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से जटिल चुनौतियों का सफल समाधान संभव है। यह उपलब्धि देहरादून और पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है।
कंट्रोल की दुकान में एक और बदलाव, डिजिटल पेमेंट से भी मिल जाएगा राशन !
Ration News : Digital Wallet : e-Rupee, PDS Update : PMGKAY : Food Subsidy Digital : Latest Policy Update : केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अब खाद्य सब्सिडी डिजिटल रूप में यानी ई-रुपये के माध्यम से दी जाएगी। इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है।
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस पहल की शुरुआत की। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को पीडीएस से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब तक खाद्य सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को या तो अनाज के रूप में या पारंपरिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलता था। नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के लिए एक विशेष डिजिटल वॉलेट बनाया जाएगा। सरकार निर्धारित सब्सिडी राशि ई-रुपये के रूप में इस वॉलेट में भेजेगी।
इस राशि का उपयोग केवल राशन खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इससे सब्सिडी के दुरुपयोग या अन्य खर्चों में राशि के इस्तेमाल की संभावना कम होगी। यदि यह मॉडल सफल रहता है तो यह खाद्य सुरक्षा योजनाओं में डिजिटल मुद्रा के एकीकरण का राष्ट्रीय उदाहरण बन सकता है।
नई प्रणाली में लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर कोड या कूपन के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। लेनदेन पूरा होते ही राशि सीधे दुकानदार के खाते में पहुंच जाएगी और उसका डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।
इससे अंगूठा प्रमाणीकरण, नेटवर्क समस्या या मशीन खराब होने जैसी दिक्कतों में कमी आने की उम्मीद है…जो कई बार राशन वितरण में बाधा बनती हैं।
पुडुचेरी के अलावा गुजरात के चार जिलों में भी इस मॉडल को लागू किया गया है। आगे चलकर चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसे लागू करने की योजना है।
देश में 80 करोड़ से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड और राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के बाद अब ई-रुपये के जरिए सब्सिडी वितरण से पीडीएस प्रणाली को तकनीकी रूप से और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
हल्द्वानी में सीएम धामी, 28 फरवरी के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू
Uttarakhand: Haldwani: CM Dhami: Visit: हल्द्वानी में प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक डायवर्जन प्लान लागू किया है। रुद्रपुर/रामपुर रोड से टीपी नगर क्षेत्र की ओर आने वाले सभी भारी माल वाहक वाहन गन्ना सेंटर तिराहा से डायवर्ट होकर बरेली रोड के रास्ते अपने गंतव्य को जाएंगे।
वहीं टीपी नगर से रुद्रपुर/रामपुर रोड की ओर जाने वाले भारी वाहन सतवाल पेट्रोल पंप से मुक्त विश्वविद्यालय होते हुए तीनपानी मार्ग से गुजरेंगे। रोडवेज बसों को भी गन्ना सेंटर तिराहा से बरेली रोड और तीनपानी होते हुए मंडी मार्ग से रोडवेज स्टेशन पहुंचाया जाएगा।
सिडकुल और प्राइवेट बसों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। काठगोदाम की ओर जाने वाली बसें गन्ना सेंटर तिराहा से बरेली रोड, तीनपानी फ्लाईओवर और गौलापार रोड होते हुए नारिमन तिराहा से अपने गंतव्य तक जाएंगी। वहीं मुखानी और लालढांठ क्षेत्र की ओर जाने वाली बसें पंचायतघर तिराहा से आरटीओ रोड के माध्यम से संचालित होंगी। छोटे वाहनों के लिए भी विशेष डायवर्जन लागू रहेगा।
रामपुर रोड से मुखानी/लालढांठ जाने वाले वाहन पंचायतघर तिराहा से आरटीओ रोड होकर गुजरेंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहन शीतल होटल तिराहा से तीनपानी फ्लाईओवर और गौलापार रोड के रास्ते जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की ओर आने वाले वाहनों को नारिमन तिराहा, काठगोदाम से डायवर्ट किया जाएगा।
वीआईपी कार्यक्रम के दौरान निर्धारित वीआईपी रूट को जीरो जोन घोषित किया जाएगा और इस मार्ग पर किसी भी कट से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
होली को लेकर रोडवेज की बड़ी घोषणा, अलग-अलग मार्गों के हिसाब से दूरी का मानक तय !
UttarakhandRoadways : HoliFestival2026 : RoadwaysIncentive : DriverConductorBonus : UttarakhandTransport : HoliDutyBonus : PublicTransportUpdate : RoadwaysEmployees : FestivalSpecialScheme : UttarakhandNews : होली पर्व के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। यह योजना 27 फरवरी से 9 मार्च तक प्रभावी रहेगी। निगम का उद्देश्य त्योहार के समय बस संचालन सुचारु रखना और लगातार ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है।
निगम के आदेश के अनुसार जो चालक और परिचालक लगातार 10 दिन तक निर्धारित दूरी पूरी करते हुए ड्यूटी करेंगे…उन्हें 1250 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैदानी, मिश्रित और पर्वतीय मार्गों के लिए अलग-अलग किलोमीटर का मानक तय किया गया है। वहीं पूरे 11 दिन बिना अवकाश काम करने पर यह राशि 1500 रुपये तक मिलेगी।
होली के दिन ड्यूटी करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को अतिरिक्त 300 रुपये दिए जाएंगे। यदि बस का लोड फैक्टर 90 प्रतिशत से अधिक रहता है तो 500 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा।
योजना में तकनीकी और डिपो स्टाफ को भी शामिल किया गया है। उन्हें 10 दिन कार्य करने पर 1000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
निगम का मानना है कि इस पहल से यात्रियों को समय पर बस सेवा मिलेगी और कर्मचारियों को भी उनके समर्पण का सम्मान मिलेगा।
जरूरी सूचना, इस बार मार्च में बैंक 18 दिन बंद रहेंगे !
Bank Holidays March 2026 : RBI Holiday Calendar : Online Banking: ATM Services : Stock Market Holiday List : अगर अगले महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। मार्च 2026 में देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। यह जानकारी Reserve Bank of India (RBI) द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर के आधार पर है।
मार्च में 5 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की नियमित छुट्टियों के अलावा 11 दिन अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ग्राहकों को अपने राज्य के हिसाब से बैंकिंग प्लान बनाना होगा।
कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
1 मार्च – रविवार (सभी जगह)
2 मार्च – होलिका दहन (उत्तर प्रदेश)
3 मार्च – होली (15 राज्यों में)
4 मार्च – विभिन्न राज्य स्तरीय त्योहार (17 राज्यों में)
8 मार्च – रविवार (सभी जगह)
13 मार्च – चापचर कुट (मिजोरम)
14 मार्च – दूसरा शनिवार (सभी जगह)
15 मार्च – रविवार (सभी जगह)
17 मार्च – शब-ए-कद्र (जम्मू और श्रीनगर)
19 मार्च – गुड़ी पड़वा, उगादी, नवरात्रि प्रारंभ (11 राज्यों में)
20 मार्च – ईद-उल-फितर, जुमात-उल-विदा (5 राज्यों में)
21 मार्च – रमजान ईद, सरहुल (कई राज्यों में)
22 मार्च – रविवार (सभी जगह)
26 मार्च – श्री रामनवमी (13 राज्यों में)
27 मार्च – श्री रामनवमी (6 राज्यों में)
28 मार्च – चौथा शनिवार (सभी जगह)
29 मार्च – रविवार (सभी जगह)
31 मार्च – श्री महावीर जयंती (15 राज्यों में)
ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी चालू
बैंकों की शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल लेनदेन आसानी से कर सकेंगे।
शेयर बाजार भी 12 दिन बंद
मार्च 2026 में शेयर बाजार में कुल 12 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 9 दिन शनिवार और रविवार शामिल हैं। इसके अलावा 3 मार्च (होली), 26 मार्च (श्री रामनवमी) और 31 मार्च (श्री महावीर जयंती) को भी बाजार बंद रहेगा।
विशेषज्ञों की सलाह है कि महीने की शुरुआत में ही जरूरी बैंकिंग और निवेश संबंधी काम की योजना बना लें…ताकि छुट्टियों के कारण किसी तरह की असुविधा न हो।
होली से पहले ताबड़तोड़ चेकिंग, मॉल और दुकानों में पहुंची टीम
चंपावत: आगामी होली के त्योहार को देखते हुए आम जनमानस को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जनपद में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, देहरादून तथा जिलाधिकारी मनीष कुमार के कड़े निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को चम्पावत मार्केट में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान अभियान दल ने चम्पावत बाजार स्थित विभिन्न मिठाई की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संदिग्ध पाए गए खाद्य पदार्थों— खोया, बर्फी, मैदा और गुजिया के कुल 03 नमूने संग्रहित किए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि इन नमूनों को परीक्षण हेतु राजकीय प्रयोगशाला (Lab) भेजा गया है।
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरी रोकने के उद्देश्य से खाद्य कारोबारकर्ताओं को पुनः निर्देशित किया गया है कि वे केवल उच्च गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों का ही निर्माण और विक्रय सुनिश्चित करें। सफाई व्यवस्था और मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निरीक्षण अभियान होली तक पूरे जनपद में निरंतर जारी रहेगा ताकि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे जागरूक बनें और किसी भी प्रकार की मिलावट की शंका होने पर तत्काल विभाग को सूचित करें। इस अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी एवं सहायक दिनेश फर्त्याल मुख्य रूप से सम्मिलित रहे।
दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें, रेलवे का जनशताब्दी एक्सप्रेस को लेकर नया अपडेट
Uttarakhand: Railway: Update: Jan shatabdi Train: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु टनकपुर-दिल्ली-टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी 12035/12036 का मझोला पकड़िया स्टेशन पर प्रयोगिक आधार पर 02 मिनट का अतिरिक्त ठहराव के अवसर पर माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्राॅनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार जितिन प्रसाद मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से 26 फरवरी, 2026 को 12.01 बजे हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे।
12035/12036 टनकपुर-दिल्ली-टनकपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस का मझोला पकड़िया स्टेशन पर ठहराव के फलस्वरुप गाड़ियों का संचलन निम्नवत किया जायेगा।
12035 टनकपुर-दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस 26 फरवरी, 2026 से मझोला पकड़िया स्टेशन पर 11.59 बजे पहुँचकर 12.01 बजे छूटेगी तथा वापसी यात्रा में 12036 दिल्ली-टनकपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस 26 फरवरी, 2026 से मझोला पकड़िया स्टेशन पर 14.50 बजे पहुँचकर 14.52 बजे छूटेगी।
इस गाड़ी का मझोला पकड़िया स्टेशन पर ठहराव दिये जाने के फलस्वरूप 29 अप्रैल, 2026 से टनकपुर, बनबसा, खटीमा स्टेशनों के आगमन एवं प्रस्थान समय में परिवर्तन निम्नवत किया गया है।
12035 टनकपुर-दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से 11.20 बजे प्रस्थान कर बनबसा से 11.31 बजे तथा खटीमा से 11.50 बजे छूटेगी। वापसी यात्रा में 12036 दिल्ली-टनकपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस 29 अप्रैल, 2026 से परिवर्तित समयानुसार टनकपुर स्टेशन पर 16.10 बजे पहुँचेगी।
हल्द्वानी के पनियाली इलाके में एक महिला की बाघ के हमले में हुई मौत
Haldwani News: Fatehpur: Leopard: फतेहपुर वन क्षेत्र के पनियाली इलाके में एक महिला की बाघ के हमले में हुई मौत के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। घटना में जान गंवाने वाली महिला की पहचान कमला फ़र्त्याल के रूप में हुई है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर विपक्ष ने प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में पहले भी वन्यजीव हमलों की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं और स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। उनका कहना है कि स्थानीय लोग लंबे समय से बाघ और गुलदार के खतरे के साये में जीवन बिताने को मजबूर हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग घटनाओं के बाद सक्रियता दिखाता है, परंतु पहले से कोई ठोस रोकथाम उपाय नहीं किए जाते। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आदमखोर बाघ को पकड़ने या खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग पर होगी।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
घरेलू जिम्मेदारियों के साथ कमाई भी! 3670 पदों पर भर्ती शुरू
Rajasthan Work From Home Scheme : Women and Child Development Rajasthan : CM Work From Home Yojana : Rajasthan Women Jobs 2026 : Work From Home Vacancy Rajasthan : राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत 3670 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विशेष रूप से वे महिलाएं जो घरेलू जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर पातीं…उनके लिए यह योजना लाभकारी मानी जा रही है।
योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला का राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर, शिक्षित, तलाकशुदा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
भर्ती के अवसर बीकानेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चुरू और भीलवाड़ा जिलों में उपलब्ध हैं। सभी पद निजी संस्थानों और संगठनों में हैं। 10वीं पास से लेकर स्नातक तक की योग्यता रखने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी वर्क फ्रॉम होम पोर्टल पर जाकर गाइडलाइन पढ़ें…रजिस्ट्रेशन करें और संबंधित पद पर ऑनलाइन आवेदन कर दस्तावेज अपलोड करें।
धामी कैबिनेट के 28 फैसले…जानिए पूरी लिस्ट में क्या है खास
Uttarakhand Cabinet Meeting : Pushkar Singh Dhami : Uttarakhand Budget 2026-27 : Dhami Cabinet Decisions : Uttarakhand Policy Updates : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट ने यूआईआईडीबी में 14 नए पद सृजित करने, उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल करने और स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी। वन विभाग की सेवा नियमावली संशोधन, 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता पद सृजन, सेब नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को भी स्वीकृति मिली।
महिला एवं बाल विकास से जुड़े प्रस्तावों में बाल पालाश योजना और महिला पोषण योजना में संशोधन शामिल हैं। जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ देहरादून में यथावत रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। विश्व बैंक पोषित जलापूर्ति कार्यक्रम, उपचारित जल पुनः उपयोग नीति 2026, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा नियमावली और चकबंदी अधिष्ठान में पद सृजन को भी मंजूरी मिली।
इसके अलावा Fast Track Special Courts की स्थापना, 14 न्यायालय प्रबंधकों के पद, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक 2026, स्टोन क्रशर नीति संशोधन, किशोर न्याय नियमों के तहत मानदेय स्वीकृति और कारागार विभाग में संरचनात्मक पुनर्गठन जैसे प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने सहमति दी।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 32 मुद्दों पर चर्चा हुई…जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा सत्र में बजट पेश किया जाएगा।